मोदी सरकार आज पेश करेगी अंतरिम बजट

मोदी सरकार आज पेश करेगी अंतरिम बजट

पीयूष गोयल मोदी सरकार का छठा और अंतिम बजट पेश करेंगे। यह एक अंतरिम बजट होगा। पहले के चलन को मानते हुए चुनावी साल में सरकार ने आम बजट पेश नहीं करने का फैसला लिया। इस बजट में नई सरकार के गठन तक के खर्चों के लिए संसद से अनुमति ली जाएगी। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना की जा सकती है। वहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र को छोटे और सीमांत किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। वहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई भावान्तर जैसी योजना केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। इसमें किसानों को फसल के बाजार मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सरकार करती है।

बजट में इनकम टैक्स स्लैब और रेट को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। फिक्सड डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रीमियम और 1.5 लाख से 2 लाख के म्युचुअल फंड में टैक्स ब्रेक को बढ़ाया जा सकता है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में मिली हार को देखते हुए सरकार किसानों पर मेहरबान हो सकती है। सरकार गांवों में किसानों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में 16 फीसद का इजाफा कर सकती है।

अंतरिम बजट में कामकाजी महिलाओं से जुड़ा ऐलान संभव है। इसके तहत महिलाओं को मैटरनिटी के समय मिलने वाली सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। सूत्रों के मुताबिक महिला बाल विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को जो प्रपोजल भेजा है उसमें कहा गया है कि मैटरनिटी लीव के दौरान जो सैलरी उन्हें मिलती है उसको टैक्स फ्री किया जाए।