अंतरिम बजट पर केजरीवाल बोले- मोदी सरकार का अंतिम जुमला

अंतरिम बजट पर केजरीवाल बोले- मोदी सरकार का अंतिम जुमला

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट में दिल्ली के लिए 1112 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और केंद्रीय कर और शुल्कों में उसके हिस्से में बदलाव नहीं किया गया है। अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में आज प्रस्तुत 2019-20 के बजट में दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में 472 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। पिछले बजट में केंद्र ने कुल 790 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता 499.99 करोड़ रुपये थी।

अंतरिम बजट में आप सरकार को 10 करोड़ रुपये 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए भी दिये गये हैं। 2018-19 के बजट में भी इतनी ही राशि दी गयी थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्रीय करों और शुल्कों में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करती रही है।

वहीं, पूरे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी सरकार का अंतिम जुमला: इस अंतरिम बजट ने दिल्ली के लोगों को निराश किया है। केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा 325 करोड़ बाकि है और स्थानीय निकायों को भी कुछ नहीं मिला है। यानी दिल्ली के लोगों को अपने बजट पर निर्भर रहना होगा।'